केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तराखण्ड की पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के ‘अनटाइड’ अनुदान को मंजूरी देते हुए धनराशि जारी कर दी है। यह अनुदान पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय विकास की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।
मुख्य बिंदु:
- अनुदान राशि:
- उत्तराखण्ड के लिए अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त: ₹91.31 करोड़
- इसका लाभ 13 जिला पंचायतों, 95 विकास खंडों और 7,784 ग्राम पंचायतों को मिलेगा।
- पहली किस्त के रोके गए हिस्से में से ₹1.84 करोड़ 216 ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त जारी किए गए।
- उद्देश्य और प्रक्रिया:
- यह अनुदान पंचायतों को उनकी स्थानीय विकास योजनाओं में मदद करने के लिए है।
- केंद्र सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से सिफारिश करता है।
- इसके आधार पर वित्त मंत्रालय अनुदान जारी करता है।
Reported By: Arun Sharma
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