उत्तराखंड कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में मिशन एप्पल और कीवी मिशन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अनुदान वितरण में डिजिटल नवाचारों को लेकर खुशी जताई और अधिकारियों को इसकी प्रगति पर नियमित अपडेट देने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि मिशन एप्पल और कीवी मिशन के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि अब पूरी तरह डिजिटल भुगतान प्रणाली के तहत दी जाएगी। इसके लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उद्यान विभाग के कर्मचारियों को लॉगिन आईडी के साथ प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां अनुदान का वितरण सीबीडीसी (Central Bank Digital Currency) के माध्यम से किया जाएगा। यह डिजिटल प्रणाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और संबंधित बैंकों के सहयोग से विकसित की जा रही है।
इस योजना में प्रोग्रामेबल सीबीडीसी (PCBDC) के जरिए लाभार्थी किसानों को कार्य प्रारंभ होते ही अनुदान राशि दी जाएगी, जिसे केवल प्रमाणित पौधशालाओं या कार्यदायी संस्थाओं में ही उपयोग किया जा सकेगा।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अगस्त के अंत तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इस पहल से संपूर्ण प्रक्रिया—आवेदन, अनुमोदन और भुगतान—पेपरलेस हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह नवाचार पारदर्शिता, तेज क्रियान्वयन और बजट के प्रभावी उपयोग की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
सरकार का यह प्रयास डिजिटल भारत की दिशा में राज्य को अग्रणी बनाने के साथ-साथ किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है।
Reported By: Shiv Narayan
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