उत्तराखंड में विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर एक और मामला सामने आया है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत स्वीकृत कंडवाल गांव से कफूली मल्ला (चरण-1 एवं चरण-2) मोटर मार्ग निर्माण कार्य में भारी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में पूर्ण भुगतान किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्य अधूरा और निम्न गुणवत्ता का है।
उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष Shiv Prasad Semwal ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से जनता के धन का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए स्वीकृत लगभग 16 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि सड़क पर वास्तविक कार्य बेहद सीमित दिखाई देता है।
सेमवाल के अनुसार पूरे मार्ग में केवल दो से तीन किलोमीटर क्षेत्र में ही अत्यंत निम्न स्तर का पीसी कार्य किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता पिछले तीन वर्षों से उच्च अधिकारियों को भ्रामक पूर्णता रिपोर्ट भेजकर गुमराह कर रहे हैं। पार्टी ने संबंधित अधिकारियों के तत्काल निलंबन तथा परियोजना से जुड़ी सभी फाइलों को सुरक्षित रखने की मांग की है।
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पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष Sulochana Ishtwal ने कहा कि पिछले एक वर्ष से निर्माण स्थल पर कार्य पूरी तरह बंद पड़ा है। उनका आरोप है कि स्थानीय जनता द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इसे प्रशासनिक उदासीनता और संभावित मिलीभगत का उदाहरण बताया।
वहीं पार्टी के पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष Yogesh Ishtwal ने मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि परियोजना में हुए वित्तीय भुगतान और वास्तविक निर्माण कार्य का विशेष भौतिक एवं वित्तीय ऑडिट कराया जाना चाहिए, ताकि तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो सके।
प्रेस वार्ता में पार्टी के जिला सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष Bhagwati Prasad Goswami ने चेतावनी दी कि यदि मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और सड़क निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा कराने तक संगठन संघर्ष जारी रखेगा।
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने लोक निर्माण विभाग के सचिव Pankaj Kumar Pandey को भेजे गए पत्र में तीन प्रमुख मांगें उठाई हैं। इनमें परियोजना से संबंधित सभी सरकारी फाइलों, मापन पुस्तिकाओं (एमबी) और भुगतान अभिलेखों को तत्काल सील करना, विशेष भौतिक-वित्तीय ऑडिट कराना तथा प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर संबंधित जेई, एई और अधिशासी अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना शामिल है।
हालांकि समाचार लिखे जाने तक लोक निर्माण विभाग की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। मामले को लेकर अब विभागीय जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
Reported By: Arun Sharma
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