केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को याद करते हुए कहा कि राज्य की पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए युवाओं को संघर्ष करना पड़ा था और उन्हें रामपुर तिराहा कांड जैसी घटनाओं का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का गठन कर विकास का नया रास्ता खोला।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2017 से 2026 तक का समय उत्तराखंड के विकास को समर्पित रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की सराहना करते हुए कहा कि धामी ने पिछले चार वर्षों में राज्य की कई समस्याओं को दूर करने का काम किया है, जिससे उत्तराखंड तेज़ी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने नई न्याय संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अंग्रेजों के समय के पुराने कानूनों को बदलकर आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय व्यवस्था लागू की है। इसके पूरी तरह लागू होने के बाद किसी भी मामले में एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आने में अधिकतम तीन वर्ष का समय लगेगा।
अमित शाह ने सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को नागरिकता देने का निर्णय मानवता और न्याय के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस निर्णय पर अडिग है।
कार्यक्रम में उन्होंने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी के रूप में नियुक्ति पाने वाले 1900 युवाओं को भी बधाई दी और कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2027 में हरिद्वार में होने वाला कुंभ मेला अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना सीमांत क्षेत्रों के विकास और पलायन रोकने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में केंद्र से उत्तराखंड को मिलने वाली आर्थिक सहायता में भी बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे सड़क, रेल और ऑलवेदर रोड जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है।
Reported By: Praveen Bhardwaj
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