मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले बिंदुओं का एजेंडा तैयार करने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
मुख्य सचिव ने उन सभी विभागों को निर्देशित किया जिनका एजेंडा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है कि वे शीघ्र अपने प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एजेंडे में भारत सरकार से अपेक्षित सहयोग या संशोधन का स्पष्ट विवरण होना चाहिए।
बैठक में समाज कल्याण विभाग को जौनसारी/जेनसारी शब्द के संशोधन हेतु अनुसूचित जनजाति मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने और पिथौरागढ़ में भोटिया व राजी जनजाति के लिए एकलव्य विद्यालय स्थापित करने का एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम्य विकास विभाग को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में SECC डाटा के स्थान पर वैकल्पिक मानक तैयार करने पर विचार करने को कहा गया। आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल और सिंचाई विभागों को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मानक में संशोधन व धनराशि वृद्धि संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश मिले।
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को मोदीनगर- मेरठ से हरिद्वार तक RRTS विस्तार, टनकपुर-बागेश्वर और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं में सड़क प्रावधानों का उल्लेख करने, तथा कृषि विभाग को मंडी शुल्क से संबंधित एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए।
Reported By: Praveen Bhardwaj
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