राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन से भेंट कर दो प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
परिषद ने स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 17(घ) का हवाला देते हुए बताया कि मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/महामंत्री, जिनमें जिला शाखाओं के पदाधिकारी भी शामिल हैं, को स्थानांतरण से छूट प्राप्त है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग में यह छूट केवल विभागीय संगठनों तक सीमित कर दी गई है, जबकि परिसंघ पदाधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। परिषद ने मांग की कि इस विषय पर शासन के कार्मिक विभाग की ओर से स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी किया जाए।
इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल ने गोल्डन कार्ड की सेवा में आ रही बाधाओं को भी उठाया और प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए व्यवस्था को शीघ्र सुचारु करने की मांग की।
मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
Reported By: Arun Sharma
Discussion about this post