क्राइम पेट्रोल: उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से किए गए फर्जीवाड़े और स्कॉलरशिप राशि के गबन के गंभीर मामले को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन के निर्देश दिए हैं. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कुछ मदरसे, संस्कृत विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप प्राप्त की है.
इस प्रकार के मामले को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का बयान सामने आया है.इसमें उन्होंने सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा है कि इसके निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम आएंगे.
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मुफ़्ती शमून कासमी अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड
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