ग्राम विकास अधिकारी संगठन उत्तराखण्ड की कार्यकारिणी बैठक गांधी रोड स्थित अग्रवाल भवन में आयोजित हुई। इसमें प्रदेश के सभी 13 जिलों के अध्यक्ष व महामंत्री शामिल रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष हर्षदेव जोशी ने की।
जोशी ने बताया कि संगठन की लगातार वार्ताओं का ही परिणाम है कि बीडीओ पदों की पदोन्नति 75:25 अनुपात पर की जा रही है। ई-एमबी की शुरुआत हो चुकी है तथा कर्मचारियों का वेतन रोके जाने पर आयुक्त स्तर से रोक लगाने का आदेश जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि डोंगल-पासवर्ड, सोशल ऑडिट में ब्लॉक ज्यूरी की व्यवस्था समाप्त करने, दुर्गम-सुगम क्षेत्र निर्धारण और स्टेट कैडर/वन टाइम सैटलमेंट जैसे मुद्दों पर शासन से बातचीत जारी है।
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बैठक में संरक्षक के.एस. सामंत ने कार्यात्मक मर्जर और मेरिट के आधार पर एबीडीओ पदों पर पदोन्नति की बात कही। वहीं वी.डी. रतूड़ी ने साथियों से संगठन पर विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। पूर्व अध्यक्ष महावीर गुसाईं ने स्टेट कैडर न होने की स्थिति में आयुक्त स्तर से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करवाने का सुझाव दिया।
संयुक्त कर्मचारी संगठन के महामंत्री शक्ति भट्ट ने कहा कि कर्मचारी हित में 10, 16 और 26 वर्ष पर वेतनमान उच्चीकृत करने की प्रक्रिया शासन में विचाराधीन है। साथ ही ₹2500 वाहन भत्ते का प्रस्ताव भी लंबित है।
ग्राम विकास अधिकारी संगठन की प्रमुख मांगें
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ग्राम विकास अधिकारियों को डोंगल और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए।
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कार्यात्मक एकीकरण (Functional Integration) किया जाए।
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स्टेट कैडर / वन टाइम सैटलमेंट की व्यवस्था हो।
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विकास खंडों में क्षेत्रों का निर्धारण दुर्गम और सुगम आधार पर किया जाए।
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सोशल ऑडिट में ब्लॉक ज्यूरी की व्यवस्था समाप्त की जाए।
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शीघ्र पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए।
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सेवा अवधि के 10, 16 और 26 वर्ष पर वेतनमान उच्चीकृत हो।
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सहायक विकास अधिकारी का वेतनमान ₹4800 किया जाए तथा पद को राजपत्रित घोषित किया जाए।
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पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
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गोल्डन कार्ड का प्रयोग ओपीडी में भी लागू किया जाए।
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बीएमएम व डीपीओ के स्थान पर सहायक विकास अधिकारी को कार्य सौंपा जाए।
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सभी ग्राम विकास अधिकारियों को कन्टीजेंसी भत्ता प्रदान किया जाए।
Reported By: Arun Sharma
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