मातृ व नवजात मृत्यु दर घटाने पर सख्ती, स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा

राज्य में मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी को और सख्त किया जा रहा है। इसी क्रम में सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिन कुर्वे की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें देहरादून और चम्पावत जनपदों की स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक की खास बात यह रही कि फील्ड स्तर की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए दोनों जनपदों की एएनएम ने सीधे ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर जमीनी चुनौतियों और प्रगति की जानकारी अधिकारियों को दी।

सचिव स्वास्थ्य सचिन कुर्वे ने स्पष्ट कहा कि अब स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि ठोस परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अप्रैल माह से राज्य में किसी भी स्तर पर होम डिलीवरी स्वीकार्य नहीं होगी और प्रत्येक गर्भवती महिला तक समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सभी कर्मियों की जिम्मेदारी होगी।

बैठक में अपेक्षित प्रसव तिथि (EDD) आधारित माइक्रो ट्रैकिंग प्रणाली को अनिवार्य करने पर जोर दिया गया, ताकि गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित हो सके। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिन्हित क्षेत्रों में स्वयं फील्ड विजिट कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव के लिए हेली सेवाओं के प्रभावी उपयोग पर भी चर्चा हुई। जिन क्षेत्रों में सड़क संपर्क संभव नहीं है, वहां समय पर परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

प्रसव पूर्व जांच (ANC) को मजबूत करने, उच्च जोखिम गर्भावस्था (HRP) की समय पर पहचान और एनीमिया नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। साथ ही सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आशा और एएनएम को “संवाद से समाधान” की रणनीति अपनाने के निर्देश दिए गए।

टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान 100-दिवसीय अभियान के तहत हाई रिस्क क्षेत्रों में अधिकतम स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा PCPNDT अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई और नियमित निरीक्षण को अनिवार्य बताया गया।

सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि सुरक्षित मातृत्व सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी जिलों को परिणाम आधारित कार्ययोजना लागू करनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।