उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री भारत सरकार को राज्य में आई भीषण आपदा के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राहत राशि देने संबंधी ज्ञापन अपर जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से प्रेषित किया गया।
दल ने कहा कि आपदा में राज्य को हुई जनहानि, निजी एवं सरकारी संपत्तियों के नुकसान का सरकारी आंकलन मात्र 5,700 करोड़ रुपये बताया गया है, जो वास्तविक नुकसान से काफी कम है। ज्ञापन में आपदा प्रभावित प्रत्येक परिवार को 25 लाख, घायलों को 5 लाख, निजी प्रतिष्ठानों को 1 करोड़ तथा घर क्षति पर 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की गई है। साथ ही राहत व बचाव कार्य में जुटे कर्मचारियों को आपदा भत्ता, बीमा और प्रशस्ति पत्र देने की भी बात कही गई।
ज्ञापन में उत्तराखंड में हिमालय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की मांग भी रखी गई, जो आईआईटी रुड़की और वाडिया इंस्टिट्यूट के साथ मिलकर आपदा जोखिमों को कम करने की योजना तैयार करे। तब तक राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की एक विशेष यूनिट स्थापित करने का अनुरोध किया गया है, जो अतिवृष्टि, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना, वनाग्नि और अन्य आपदा कारकों पर निगरानी रखकर सुरक्षा उपाय लागू करे।
यूकेडी ने कहा कि केंद्र सरकार से प्रथम चरण में कम से कम 10,000 करोड़ रुपये की सहायता तात्कालिक रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है।
Reported By: Pawan Kashyap
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