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Home उत्तराखंड

कावड़ पटरी किनारे सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कॉलोनी का आरोप, कार्रवाई की तैयारी

Crime Patrol by Crime Patrol
September 2, 2026
in उत्तराखंड
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रुड़की। पिरान कलियर क्षेत्र में कावड़ पटरी के किनारे सिंचाई विभाग की भूमि और निर्धारित मानकों की कथित अनदेखी कर अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया है। ‘बगीचा फार्म हाउस’ नाम से विकसित की जा रही इस कॉलोनी में बड़े-बड़े लग्जरी विला बनाए जा रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद सिंचाई विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

https://www.crimepatrol.live/wp-content/uploads/2026/10/SWAROJGAR-EVAM-UDYAMITA-YOJANA.mp4

जानकारी के अनुसार, कावड़ पटरी के किनारे प्रस्तावित कॉलोनी करीब 40 बीघा भूमि में फैली हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 10 बीघा क्षेत्र में रेरा से अप्रूवल का दावा करते हुए प्लॉटिंग का काम किया जा चुका है। वहीं, शेष क्षेत्र में बिना आवश्यक स्वीकृतियों के फार्म हाउस और लग्जरी विला बनाए जाने का आरोप है।

https://www.crimepatrol.live/wp-content/uploads/2026/09/WhatsApp-Video-2026-09-02-at-1.10.40-PM.mp4

मामले को लेकर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने स्पष्ट किया है कि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार कॉलोनी के लिए बनाए गए पक्के रास्ते को सिंचाई विभाग की नहर की भूमि से होकर बनाया गया है। विभाग की ओर से इस रास्ते या संबंधित निर्माण के लिए कोई एनओसी जारी नहीं की गई है।

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सिंचाई विभाग ने संबंधित कॉलोनाइजर को कारण बताओ और ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सिंचाई विभाग की भूमि पर बनाए गए कथित अवैध पक्के रास्ते को जल्द ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने इस संबंध में हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) को भी पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया है। पत्र में बताया गया है कि कॉलोनी के लिए विभागीय रिकॉर्ड में कोई वैध रास्ता दर्ज नहीं है। साथ ही नहर किनारे निर्माण के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

40 बीघा में निर्माण, जिम्मेदार विभागों पर सवाल

इस पूरे मामले ने प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि सिंचाई विभाग के रिकॉर्ड में कॉलोनी के लिए रास्ता दर्ज नहीं है और विभाग की ओर से कोई एनओसी भी जारी नहीं की गई, तो आखिर कावड़ पटरी तक पक्का रास्ता किसकी अनुमति से तैयार किया गया? वहीं करीब 40 बीघा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चलने के बावजूद संबंधित विभागों की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं।

अब सिंचाई विभाग की प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि कॉलोनी के निर्माण और रास्ते के लिए किन स्तरों से अनुमति ली गई थी और निर्माण के दौरान नियमों का कितना पालन किया गया।

https://www.crimepatrol.live/wp-content/uploads/2026/09/WhatsApp-Video-2026-09-02-at-1.10.43-PM.mp4

विकास त्यागी, अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग 

फिलहाल नोटिस जारी होने के बाद से भू-माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि सिंचाई विभाग और एचआरडीए की संयुक्त कार्रवाई इस अवैध साम्राज्य पर कब तक चलती है।

Reported By: Crime Patrol

 

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