उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल (पू.मा.) शिक्षक संघ, जनपद देहरादून ने सोमवार को डीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं और मांगों के त्वरित निस्तारण की गुहार लगाई है।
संघ के जिला अध्यक्ष सूरज मंद्रवाल और महामंत्री अश्वनी कुमार भट्ट के नेतृत्व में सौंपे गए इस मांग पत्र में मुख्य रूप से 13 सूत्रीय मांगों को रेखांकित किया गया है। शिक्षकों की सबसे प्रमुख मांग वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी (TET) परीक्षा से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से अध्यादेश लाने की है, ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रह सके।
इसके अलावा, संघ ने जूनियर हाई स्कूल और प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के लिए त्रिस्तरीय (पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी) कैडर व्यवस्था लागू करने तथा विसंगति रहित 4600 ग्रेड पे (17140 वेतनमान) का वास्तविक लाभ देने की मांग की है।
शिक्षकों ने एक ही विज्ञप्ति के तहत नियुक्त लेकिन पुरानी पेंशन से वंचित रहे राज्य के शेष 7 जनपदों के शिक्षकों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की पुरजोर मांग उठाई है। अन्य मांगों में माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर अंतर्जनपदीय स्थानांतरण सुविधा, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधा और विद्यालयों में खेल प्रतियोगिताओं के लिए बजट बढ़ाना शामिल है। संघ ने चेतावनी दी है कि शिक्षकों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सरकार को इन न्यायसंगत मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।
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Reported By: shiv Narayan
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