देहरादून कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दरबार में सोमवार को 201 शिकायतों पर प्रशासन ने त्वरित सुनवाई की। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अध्यक्षता में भूमि विवाद, अतिक्रमण, पारिवारिक उत्पीड़न, पेयजल, विद्युत सुरक्षा और आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई में कई बुजुर्गों ने संपत्ति विवाद और पारिवारिक प्रताड़ना की शिकायतें रखीं। आमवाला की विधवा मुन्नी देवी के मामले में भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज कराने के निर्देश दिए गए, जबकि कैंसर पीड़ित बुजुर्ग के जमीन-मकान हड़पने के आरोपों पर विधिक कार्रवाई शुरू कराई गई।
ग्राम खाला और किद्दूवाला क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन से जुड़े खतरे को गंभीर मानते हुए यूपीसीएल और नगर निगम को तत्काल सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए। वहीं अवैध अतिक्रमण, दूषित पेयजल, क्षतिग्रस्त सड़क और गैस वितरण अनियमितता के मामलों में भी संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जनता दरबार में स्कूल फीस माफी, बेटी विवाह और मकान मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले फरियादियों की भीड़ भी रही। इस दौरान नगर निगम, पशुपालन, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर प्रशासन ने स्पष्टीकरण तलब किया।
Repoprted By: Shiv Narayab












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