हरिद्वार के देवपुरा में दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल और उत्तराखंड व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेशभर से आए व्यापारियों ने हिस्सा लिया और व्यापारी हितों, डिजिटल कारोबार तथा विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
कार्यक्रम में भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील जे. सिंघी मुख्य अतिथि तथा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।
सम्मेलन के तकनीकी सत्र में व्यापारियों को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) प्लेटफॉर्म की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे और मध्यम व्यापारी कम लागत में ऑनलाइन कारोबार से जुड़कर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
मुख्य अतिथि सुनील जे. सिंघी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर व्यापारी आर्थिक रूप से सशक्त बने। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड व्यापारियों की छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड की प्राथमिकताओं में जीएसटी प्रणाली का सरलीकरण, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति और ONDC जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाना शामिल है।
इसे भी पढ़ें
विशिष्ट अतिथि एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि व्यापारी और किसान एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार व्यापारी हितों की रक्षा के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। चारधाम यात्रा से जुड़े व्यापारियों को राहत, पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए लॉजिस्टिक्स सब्सिडी तथा स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष सीए राजेश्वर पैन्यूली ने ONDC की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म छोटे और मध्यम व्यापारियों को कम लागत में डिजिटल बाजार तक पहुंचने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के व्यापारियों की ओर से उठाई गई जीएसटी थ्रेशोल्ड सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने और प्रदेश में व्यापारी आयोग के गठन की मांग को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा।
सम्मेलन में व्यापारियों ने सरकार से व्यापारिक प्रक्रियाओं को और सरल बनाने, डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने तथा छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी नीतियां लागू करने की भी मांग की।
Reported By: Arun Sharma
Discussion about this post