उत्तरकाशी में विकास कार्यों के लिए वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों को लेकर जिलाधिकारी Prashant Arya ने वर्चुअल माध्यम से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स के लिए सीए लैंड पैच चिन्हित करने और लैंड बैंक को तत्काल अपडेट करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
बैठक के दौरान विभागवार वन भूमि हस्तांतरण की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान में स्टेज-1 के कुल 155 वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण लंबित हैं, जबकि स्टेज-2 में 65 मामले लंबित चल रहे हैं। वहीं 76 मामलों को भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है।
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जल संस्थान और जल निगम की समीक्षा के दौरान जल जीवन मिशन से जुड़े वन भूमि हस्तांतरण मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही ईई जल संस्थान उत्तरकाशी और जल निगम के अधिकारियों के वर्चुअल बैठक में अनुपस्थित रहने पर भी कड़ा रुख अपनाया गया।
जिलाधिकारी ने दोनों विभागों के अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Reported By: Gopal Nautioyal
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