मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में पूंजीगत व्यय, केंद्र एवं बाह्य सहायतित प्रोजेक्ट, नाबार्ड योजनाओं तथा KPI (Key Performance Indicator) और KOI (Key Outcome Indicator) की समीक्षा की। बैठक में 12 विभागों को शामिल किया गया। बताया गया कि कुल ₹14,763 करोड़ के प्रावधान में से अब तक ₹2,215 करोड़ जारी हुए हैं, जबकि ₹1,049 करोड़ (7.11%) खर्च हुआ है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सितंबर तक पूंजीगत बजट का 50% व्यय सुनिश्चित किया जाए तथा सभी विभाग 15 अगस्त तक अपने प्रस्ताव भेजें। मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता देने और परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए पाक्षिक बैठकें करने को कहा गया।
इसे भी पढ़ें
उन्होंने आउटपुट के साथ आउटकम पर भी फोकस करने के निर्देश दिए—जैसे पर्यटन व्यय से विदेशी पर्यटकों में कितनी वृद्धि हुई। उद्यान विभाग को पॉलीहाउस प्रोजेक्ट, वैल्यू एडेड फूड प्रोजेक्ट्स व ऑफ-सीजन उत्पादन पर ध्यान देने को कहा गया।
कृषि विभाग को बायो व चेन लिंक फेंसिंग के लिए अलग हेड बनाकर ₹200 करोड़ का प्रावधान करने और चयन समिति के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने को कहा गया, जहां मानव-वन्यजीव संघर्ष व फसल क्षति अधिक है। दुग्ध विभाग को आंचल ब्रांड के डेरी उत्पाद बढ़ाने तथा गन्ना विभाग को चीनी मिलों की मशीनों की समय से मरम्मत कर संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
Reported By: Rajesh Kumar
Discussion about this post