गैरसैंण से सीएम धामी का बड़ा ऐलान, आंगनबाड़ी-आशा और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय

त्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेशवासियों को 13 बड़ी सौगातें दीं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि करने, लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि देने, छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं का विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने का भी ऐलान किया।

समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनके सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया।

कनेक्टिविटी से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक विकास का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी

सीएम धामी ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया।

3.82 लाख करोड़ रुपये पहुंची प्रदेश की अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे फैसले जनहित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।

शहीदों के परिजनों और आंदोलनकारियों का सम्मान

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कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया।

मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए दो लाख रुपये की सहायता दी गई। उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को एक लाख, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।

स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई। कृषकों को पावर वीडर अनुदान के साथ किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजना के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया गया।

ये हैं मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा: एक दिसंबर 2026 से मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
2. आशा कार्यकत्रियों को सौगात: एक दिसंबर 2026 से आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी वृद्धि होगी।
3. भोजन माताओं का मानदेय बढ़ेगा: एक दिसंबर 2026 से भोजन माताओं को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा।
4. लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
5. वन्यजीव हमले के पीड़ितों को अतिरिक्त सहायता: वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
6. हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी: प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
7. राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ेंगे: अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. प्रवासियों के लिए भूमि खरीद आसान होगी: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
9. अपुणि सरकार पोर्टल होगा सरल: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जनपद में पोर्टल की व्यवस्था को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
10. बिजली बिलों के सरचार्ज से राहत: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. गोपाल बाबू गोस्वामी और चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए दोनों दिवंगत लोक कलाकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
12. अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
13. राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर कैबिनेट समिति: राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार रोजगार, जनकल्याण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और प्रदेश की लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

Reported By: Praveen Bhardwaj