सेब उत्पादक किसानों की लंबित राज सहायता भुगतान को मिली रफ्तार

किसानों को समयबद्ध राज सहायता उपलब्ध कराने के लिए यदि अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हुई तो राज्य सरकार आवश्यक बजट उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग की दो महत्वपूर्ण योजनाओं, वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक संचालित मिशन एप्पल तथा वर्ष 2023-24 से लागू सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों को लंबित राज सहायता का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रविवार को प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त तथा सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लाभार्थी किसानों के भुगतान हेतु भौतिक सत्यापन सहित सभी प्रक्रियाएँ सोमवार, 27 अक्टूबर से तत्काल प्रारम्भ की जाएँ। उन्होंने संबंधित विभागों को लंबित राज सहायता धनराशि जारी करने से संबंधित समस्त औपचारिकताएँ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने यह भी जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेब की बागवानी योजना के लिए 35 करोड़ रुपये बजट प्रावधानित है। किसानों को समयबद्ध राज सहायता उपलब्ध कराने के लिए यदि अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हुई तो राज्य सरकार आवश्यक बजट उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने सभी मुख्य तथा जिला उद्यान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि दोनों योजनाओं के तहत सभी पात्र किसानों का सत्यापन और भुगतान कार्य बिना किसी विलंब के सुनिश्चित किया जाए ताकि सेब उत्पादकों को समय पर लाभ प्राप्त हो सके।