चाय बागान सीलिंग भूमि के नाम पर आमजन का हो रहा शोषण: रघुनाथ सिंह नेगी

विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि जनपद देहरादून के कई क्षेत्रों में चाय बागान सीलिंग भूमि के नाम पर भवन स्वामियों और काश्तकारों का जिला प्रशासन के माध्यम से अनावश्यक उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है।

पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेगी ने बताया कि एनफील्ड ग्रांट, जमनीपुर, एटनबाग, ईस्ट होप टाउन, बदामावाला, अंबाड़ी, रायपुर, जीवनगढ़, कंडोली, कांवली, हरबंसवाला, मोहकमपुर खुर्द, बंजारावाला माफी, आर्केडिया ग्रांट, मलूकावाला, मिट्ठी बहेड़ी, लाडपुर और नत्थनपुर सहित कई क्षेत्रों के लोग इस समस्या से प्रभावित हैं।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 2697/1984 में 24 अक्टूबर 1996 को दिए गए अपने निर्णय में स्पष्ट किया था कि 10 अक्टूबर 1975 से पहले खरीदी गई भूमि के खरीदारों और भवन स्वामियों को उत्तर प्रदेश सीलिंग एक्ट की धारा 6(3) के तहत सीलिंग कानून से मुक्त रखा गया है।

नेगी के अनुसार, जिला प्रशासन ने जुलाई और मई 2023 में जारी आदेशों के माध्यम से तहसीलों को संबंधित भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके चलते तहसील प्रशासन उन लोगों को भी परेशान कर रहा है, जिन्होंने 10 अक्टूबर 1975 से पहले भूमि खरीदी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इन आदेशों की आड़ में भूमि की खरीद-फरोख्त और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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उन्होंने कहा कि यदि किसी मूल भू-स्वामी ने 10 अक्टूबर 1975 से पहले भूमि बेच दी थी और बाद में उस भूमि का वैध रूप से पुनः क्रय-विक्रय हुआ है, तो ऐसे मामलों में भी सीलिंग कानून लागू नहीं होता। इसके बावजूद बिना दस्तावेजों और रजिस्ट्री की विधिवत जांच किए लोगों को परेशान किया जा रहा है।

रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि यदि कोई भूमि वास्तव में सीलिंग कानून के दायरे में आती है, तो जिला प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बिना जांच-पड़ताल के व्यापक स्तर पर रोक लगाना और लोगों को परेशान करना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इससे अधिवक्ताओं का भी शोषण हो रहा है और सरकार को राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि जन संघर्ष मोर्चा इस पूरे मामले को जल्द ही जिला प्रशासन के समक्ष उठाएगा और प्रभावित लोगों को राहत दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

Reported By: Arun Sharma