राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड की वर्षों पुरानी मांग पर शासन ने एक बार फिर कदम आगे बढ़ाया है। परिषद लंबे समय से कर्मचारियों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपी) के तहत 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत पद का वेतनमान दिए जाने की मांग कर रहा था।
प्रदेश प्रवक्ता आर.पी. जोशी ने बताया कि वित्त अनुभाग-07 ने पहले भी विभागों से अतिरिक्त व्यय का आकलन भेजने को कहा था, लेकिन अभी तक कई विभागों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। अब 19 अगस्त 2025 को शासन ने पुनः आदेश जारी कर सभी विभागाध्यक्षों को 15 दिन के भीतर वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
परिषद अध्यक्ष अरुण पांडे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने मांग की है कि जिन विभागों ने अब तक सूचना नहीं दी है, उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही घटक संघों से अपील की गई है कि वे अपने-अपने विभागों से सूचना जल्द से जल्द शासन तक पहुंचवाएं ताकि कर्मचारियों की इस बहुप्रतीक्षित मांग का निराकरण शीघ्र हो सके।
Reported By: Arun Sharma
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