प्रदेश में सहकारिता तंत्र को मजबूत करने के लिए तीन नए जिला सहकारी बैंक खोले जाएंगे और 55 नई शाखाओं का विस्तार किया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वर्चुअल समीक्षा बैठक में यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ेंगी और सहकारिता आंदोलन को गति मिलेगी।
उन्होंने जिला सहकारी बैंकों को एनपीए वसूली के लिए अगले 15 दिनों तक युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए और लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री ने बताया कि मार्च माह में हर पांच दिन पर वसूली की समीक्षा की जाएगी।
साथ ही 1 अप्रैल से प्रदेश की शीर्ष सहकारी समितियों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी, ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित हो सके।
Reported By: Shiv Narayan
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