मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में ग्रामीण उद्यम त्वरण परियोजना (REAP/ग्रामोत्थान) की उच्चाधिकार समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 677.75 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना और बजट को मंजूरी दी गई। योजना में स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन, कृषि एवं सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।
बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 2.5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य तय किया गया। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागीय व केंद्र/राज्य योजनाओं के साथ प्रभावी कन्वर्जेंस सुनिश्चित करने और महिला स्वयं सहायता समूहों को विशेष वित्तीय व तकनीकी सहयोग देने के निर्देश दिए।
साथ ही, अनउपयोगी ग्रोथ सेंटरों को ‘हाउस ऑफ हिमालय’ के माध्यम से सक्रिय कर ग्रामीण आजीविका मजबूत करने और पलायन रोकने पर विशेष फोकस करने की बात कही गई।
Reported By: Praveen Bhardwaj
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