देहरादून, 15 जून 2026: उत्तराखंड के सहकारिता विभाग ने आज डिजिटल युग की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। राज्य सहकारी संघ सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभाग के नए और अत्याधुनिक ऑनलाइन पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। इस पोर्टल के लॉन्च होने से राज्य की सहकारी सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई हैं।
पारदर्शी और तेज होंगी सहकारी सेवाएं
इस नए पोर्टल के माध्यम से सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली में अभूतपूर्व पारदर्शिता आएगी। आमजन को अब सहकारी समितियों से जुड़ी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं:
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सहकारी समितियों का पंजीकरण और दस्तावेज प्रबंधन।
शिकायत एवं सुझावों का त्वरित निस्तारण।
नामांकन सत्यापन एवं वार्षिक प्रतिवेदन।
ऑडिट प्रबंधन और एमआईएस (MIS) रिपोर्टिंग।
45 नए सहायक सहकारी निरीक्षकों को मिली नियुक्ति
पोर्टल लॉन्च के साथ ही कार्यक्रम में आयोग द्वारा चयनित 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों (वर्ग-2) को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। मंत्री डॉ. रावत ने नव नियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें ‘विकसित भारत का युवा ब्रांड एम्बेसडर’ बताया।
उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे प्रत्येक ब्लॉक में सहकारिता नेटवर्क को सुदृढ़ करें और कम से कम एक बहुद्देशीय सहकारी समिति को ‘आदर्श मॉडल’ के रूप में विकसित करें। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ब्लॉक में एक ‘सहकारिता ग्राम’ स्थापित करना है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति
डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही ब्लॉक स्तर पर 100 ऋण मेले आयोजित करने जा रही है। इन मेलों के माध्यम से किसानों, काश्तकारों, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात होने वाले ये नए अधिकारी अपनी कार्यकुशलता से प्रदेश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।
इस अवसर पर सहकारिता सचिव डॉ. इकबाल अहमद, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संयुक्त निबंधक श्री मंगला प्रसाद त्रिपाठी ने नवनियुक्त अधिकारियों को विभागीय कार्यप्रणाली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।
Reported By: Arun Sharma
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