देहरादून में राज्य विधानसभा के विशेष सत्र ‘नारी सम्मान–लोकतंत्र में अधिकार’ में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि महिलाओं को निर्णय मंचों पर पर्याप्त अवसर मिलना जरूरी है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारिता और शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। शिक्षा क्षेत्र में बालिकाओं का ड्रॉपआउट 12 फीसदी घटा है और सकल नामांकन अनुपात 48 फीसदी पहुंचा है।
डॉ. रावत ने बताया कि बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा, किताबें, ड्रेस, छात्रावास और छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही तीन विश्वविद्यालयों में महिला कुलपतियों की नियुक्ति की गई है।
उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही छात्र संघ चुनावों में छात्राओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
Reported By: Shiv Narayan
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