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भीमताल: डीएम की सख्ती, लंबित कार्यों पर नोटिस, सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश

Crime Patrol by Crime Patrol
August 22, 2026
in उत्तराखंड
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Meeting
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विकास भवन सभागार, भीमताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री घोषणाओं, विकास कार्यों, जिला योजना, राज्य एवं केंद्र पोषित योजनाओं, बीस सूत्री कार्यक्रम, मानसून व्यवस्थाओं और सड़कों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

https://www.crimepatrol.live/wp-content/uploads/2026/10/SWAROJGAR-EVAM-UDYAMITA-YOJANA.mp4

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गाइडलाइन के दायरे में आने वाली शिकायतों को किसी भी स्थिति में लंबित न रखा जाए। शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के साथ संबंधित शिकायतकर्ता से फोन पर वार्ता कर उसे कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लंबित घोषणाओं पर डीएम ने जताई नाराजगी

मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पेयजल, युवा कल्याण और नलकूप विभागों में घोषणाओं के लंबित होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में 237 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 227 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 16 घोषणाएं विलोपित हैं और 94 घोषणाओं पर कार्रवाई गतिमान है।

मानसून के बाद सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश

सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बारिश के कारण कई मार्गों पर गड्ढे हो गए हैं। उन्होंने सभी सड़क निर्माण एजेंसियों को अपने-अपने सर्विस एरिया की सड़कों का नियमित मेंटेनेंस करने और प्राथमिकता के आधार पर गड्ढों को भरने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों को भी गड्ढामुक्त करने के लिए अभी से कार्ययोजना तैयार की जाए। मानसून के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें गांव की सड़कों और ओडीआर की व्यस्त सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यक धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।

कम खर्च पर अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

जिला योजना की समीक्षा में समाज कल्याण, वन, ऊरेडा, सहकारिता, बाल विकास, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई और राजकीय सिंचाई विभागों द्वारा आवंटित धनराशि का कम उपयोग किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।

भेषज एवं रेशम विभाग के सक्षम अधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और शासन को संस्तुति पत्र भेजने के निर्देश दिए।

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पेयजल और सिंचाई व्यवस्थाओं पर विशेष जोर

जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि मानसून के बाद किसानों को सिंचाई की आवश्यकता होगी, इसलिए सभी गूल और नहरों की मरम्मत का कार्य अभी से पूरा कर लिया जाए।

जल संस्थान और पेयजल विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक पेयजल स्रोत एवं टैंक की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पेयजल टैंकों में क्लोरीनेशन करने और क्लोरीनेशन की तिथि अंकित करने को कहा गया।

सहकारिता विभाग के कार्यों की होगी जांच

सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को पिछले तीन वर्षों में विभाग की ओर से जिले में कराए गए कार्यों की जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यों का फील्ड सत्यापन भी कराने को कहा।

जिला पंचायत की योजनाओं में कम खर्च और धीमी प्रगति पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए। साथ ही नैनीताल में स्थायी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत की तैनाती के लिए शासन को पत्र भेजने को कहा गया।

बड़ी परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा

बैठक में विधायक और सांसद निधि से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई। कम प्रगति पर जिलाधिकारी ने ग्राम्य विकास विभाग को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी को समय-समय पर कार्यदायी संस्थाओं की समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया।

इसके अलावा 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें मानसखंड मंदिर माला के कार्य, काला आगर पंपिंग योजना, इंदिरा नगर नाला ट्रीटमेंट एवं सीवरेज कार्य, हल्द्वानी-काठगोदाम पेयजल योजना, बलियानाला ट्रीटमेंट कार्य, विभिन्न स्थानों पर पार्किंग निर्माण, रोडवेज बस अड्डा और हल्द्वानी में यूयूएसडीए की ओर से कराए जा रहे कार्य शामिल रहे।

जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बरसात के दौरान सड़कों, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।

Reported By: Praveen Bhardwaj

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