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मुख्यमंत्री धामी ने 7.56 लाख पेंशनर्स को जारी की ₹111 करोड़ की पेंशन, अंत्योदय पर जोर

मुख्यमंत्री ने इसे राज्य सरकार की “अंत्योदय” नीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

Crime Patrol by Crime Patrol
May 6, 2026
in उत्तराखंड
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Uttarakhnad
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CM पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में समाज कल्याण विभाग के पेंशनर्स को वन क्लिक के माध्यम से अप्रैल माह की पेंशन का भुगतान किया। इस दौरान राज्य की शत-प्रतिशत पोषित योजनाओं के अंतर्गत कुल 7,56,682 पेंशनर्स को ₹111 करोड़ 82 लाख 52 हजार की धनराशि जारी की गई।

इस पेंशन भुगतान में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन जैसी विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य सरकार की “अंत्योदय” नीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

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कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि हर साल 60 हजार से अधिक नए लाभार्थी समाज कल्याण की पेंशन योजनाओं से जोड़े जा रहे हैं। इसके लिए समय-समय पर विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में भी बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाए और 59 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोगों का पूर्व सर्वे कर लिया जाए, ताकि 60 वर्ष होते ही उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि वार्षिक आय मानकों को व्यावहारिक बनाया जाए और सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाए।

https://www.crimepatrol.live/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Video-2026-05-06-at-15.53.08.mp4

उन्होंने समाज कल्याण विभाग को नवाचार अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि विभाग अपनी “बेस्ट प्रैक्टिस” अन्य विभागों के साथ साझा करे। साथ ही, पेंशनर्स से बेहतर संवाद के लिए कॉल सेंटर प्रणाली को भी मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभाग पारदर्शिता के साथ जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है।

यह पहल राज्य में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहारा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Reported By: Praveen Bhardwaj

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