राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना की अध्यक्षता में आज देहरादून स्थित कार्यालय में दून मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में दून मेडिकल कॉलेज देहरादून की प्राचार्य डॉ. गीता जैन और संबंधित अधिकारी, साथ ही सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, वेतन भुगतान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
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समान कार्य समान वेतन पर चर्चा
बैठक में प्रमुख रूप से उपनल के माध्यम से वर्ष 2009 से कार्यरत 105 सफाई कर्मचारियों को “समान कार्य समान वेतन” दिए जाने का मुद्दा उठा। इस पर सहमति बनी कि कर्मचारियों का पूरा सेवा विवरण उपनल से मंगाया जाएगा, क्योंकि दून मेडिकल कॉलेज का गठन वर्ष 2016 में हुआ है। साथ ही शासनादेश के अनुसार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को समान वेतन देने के निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया गया।
पुराने ठेकेदार पर कार्रवाई और भुगतान विवाद
बैठक में यह भी सामने आया कि पूर्व ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को केवल ₹8000 मासिक वेतन दिया गया था और उनका ईपीएफ जमा नहीं कराया गया। आयोग की कार्रवाई के बाद ठेका निरस्त किया गया था, लेकिन कर्मचारियों की लंबित राशि की वसूली अभी तक नहीं हो सकी। प्राचार्य ने बताया कि ठेकेदार की जमा धनराशि रोकी गई है और जल्द ही कर्मचारियों के खातों में भुगतान किया जाएगा।
वर्तमान ठेकेदार पर भी गंभीर आरोप
वर्तमान में जीडी अजमेरा फर्म को सफाई का ठेका दिया गया है, जिस पर कर्मचारियों को पूरा वेतन न देने और ईपीएफ-ईएसआई जमा न कराने के आरोप लगे हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि पिछले कुछ महीनों में भुगतान को लेकर भी विवाद की स्थिति रही है।
इस पर प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सफाई व्यवस्था के लिए वर्तमान में प्रति माह 26 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है।
आयोग का सख्त रुख
भगवत प्रसाद मकवाना ने कर्मचारियों के उत्पीड़न और उपकरणों की कमी पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को जल्द आयोग में तलब करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी कर्मचारी का शोषण किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Reported By: Pawan Kashyap
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