
प्रदेश की तहसीलों में भूलेख केंद्रों पर पिछले 15 से 20 वर्षों से कार्यरत करीब 120 कंप्यूटर ऑपरेटरों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को उपनल कर्मियों की तर्ज पर समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने की मांग उठी है। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने इस संबंध में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस पर प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश की तहसीलों में भूलेख केंद्रों पर कार्यरत इन कर्मचारियों को राजस्व विभाग के जून 2016 के शासनादेश के अनुसार उपनल कर्मियों की भांति मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ अनुमन्य कर दिया गया है। ऐसे में भूलेख केंद्रों पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर भी इस लाभ के हकदार हैं।
उन्होंने कहा कि महंगाई के मौजूदा दौर में 15 से 16 हजार रुपये के मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना बेहद मुश्किल है। इसके बावजूद ये कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर खतौनियां तैयार करने के साथ ही आरओआर वितरण, निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों और जनगणना से जुड़े कार्यों का भी निर्वहन करते हैं।
नेगी ने सरकार से इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और लंबे समय से दी जा रही सेवाओं को देखते हुए समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेना चाहिए।
जन संघर्ष मोर्चा ने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के बाद लंबे समय से कार्यरत इन कर्मचारियों को उनका अधिकार मिल सकेगा।
Reported By: Arun Sharma













Discussion about this post