मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को लेकर एनआईसी, आईटीडीए और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भूमि अभिलेखों से जुड़े विभिन्न सॉफ्टवेयर और पोर्टलों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित पोर्टलों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने भूलेख पोर्टल को 1 जनवरी से शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि दाखिल-खारिज की स्थिति अपडेट होते ही संबंधित व्यक्ति को व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से सूचना मिले तथा आरओआर में बदलाव होने पर स्वतः सजरे में भी अपडेट हो जाए। साथ ही भूमि अभिलेखों की प्रति आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने आरसीएमएस पोर्टल को 26 जनवरी 2026 तक शुरू करने के निर्देश दिए और राजस्व न्यायालयों को पूर्ण रूप से ई-कोर्ट के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। इसके लिए भूमि अभिलेखों के सत्यापन में पटवारी और कानूनगो स्तर पर समय-सीमा तय कर सॉफ्टवेयर में शामिल करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने आईटीडीए को सिस्टम मजबूत करने, आवश्यक तकनीकी ढांचा सुनिश्चित करने और सभी हितधारकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
Reported By: Praveen Bhardwaj
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