जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात कर उपनल के माध्यम से जल विद्युत निगम में कार्यरत पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिलाने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपकर पूर्व सैनिकों के लिए पद सृजित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की मांग की।
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रबंध निदेशक, यूजेवीएनएल को पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने के निर्देश दिए।
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नेगी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के मामले में जनहित याचिका संख्या 116/2018, कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय द्वारा उपनल के माध्यम से कार्योजित एवं प्रायोजित कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन सहित अन्य लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके क्रम में शासन ने 3 फरवरी 2026 को सभी विभागों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए थे।
उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में लगभग सभी विभागों और निगमों में पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन सहित अन्य लाभ दिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन यूजेवीएनएल में अब तक इन निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है।
नेगी ने प्रमुख सचिव ऊर्जा से मांग की कि यूजेवीएनएल में उपनल के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने के लिए आवश्यक पद सृजित करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक लंबे समय से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और उन्हें शासन के निर्देशों का लाभ मिलना चाहिए।
जन संघर्ष मोर्चा ने उम्मीद जताई कि प्रमुख सचिव ऊर्जा के निर्देश के बाद यूजेवीएनएल स्तर पर वार्ता और आवश्यक कार्रवाई जल्द शुरू होगी तथा पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिल सकेगा।
Reported By: Arun Sharma
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