मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन द्वार’ कार्यक्रम उत्तराखंड में सुशासन का प्रभावी और भरोसेमंद मॉडल बनकर उभरा है। इस पहल के तहत सरकार स्वयं जनता के द्वार तक पहुँचकर समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील समाधान कर रही है।
03 फरवरी 2026 तक राज्य के सभी 13 जनपदों में 555 जनसुनवाई कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 4.36 लाख से अधिक नागरिकों ने सहभागिता की। इन कैंपों में प्राप्त 43 हजार से अधिक शिकायतों में से 29 हजार से ज्यादा का निस्तारण किया जा चुका है, जो समाधान-केंद्रित शासन को दर्शाता है।
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कैंपों के माध्यम से 61 हजार से अधिक प्रमाण पत्र व सेवाएं प्रदान की गईं तथा 2.39 लाख से अधिक नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए। विशेष रूप से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को इन कैंपों से पेंशन, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ मिला।
राज्य के सभी जनपदों में संतुलित क्रियान्वयन के साथ यह कार्यक्रम जवाबदेह सरकार, संवेदनशील प्रशासन और ज़मीन पर उतरती नीतियों का सशक्त उदाहरण बन गया है, जो उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर गुड गवर्नेंस के आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
Reported By: Praveen Bhardwaj
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