मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड में ‘राजस्व लोक अदालत’ का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य लंबित राजस्व विवादों का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण कर आम जनमानस को सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है।
राजस्व लोक अदालत के तहत प्रदेश के 13 जनपदों में 210 स्थानों पर लगभग 6,933 मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिसमें भूमि, आबकारी, खाद्य, स्टाम्प, विद्युत अधिनियम और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अविवादित विरासत और विवादित भूमि संबंधी मामलों को निर्धारित समयसीमा में निस्तारित किया जाए।
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इस पहल के तहत ‘Revenue Court Case Management System’ पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपने प्रकरण दर्ज कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता, निष्पक्षता और डिजिटल तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार समयबद्ध और न्यायपूर्ण सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है।
Reported By: Praveen Bhardwaj
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