सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश में 643 नई बहुउद्देश्यीय पैक्स (PACS) समितियों के गठन, सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना, तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों, एनसीईआरटी की गतिविधियों में राज्य की भागीदारी तथा फरवरी में गुजरात में प्रस्तावित सहकारिता सम्मेलन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुजरात में होने वाले सहकारिता सम्मेलन से जुड़े सभी कार्य बिंदुओं पर समयबद्ध ढंग से तैयारियाँ पूरी की जाएँ। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को पारदर्शी, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद ने बताया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 643 नई पैक्स के गठन का प्रस्ताव है, जिनमें से 621 का गठन पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि निबंधक कार्यालय के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि पर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा तथा जिला सहकारी बैंकों में 177 रिक्त पदों पर आईबीपीएस के माध्यम से भर्ती की जाएगी। साथ ही कैडर नियमावली में संशोधन कर 350 प्रोफेशनल सचिवों की नियुक्ति और सहकारी अधिनियम व नियमावली में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।
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निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण, मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण और सुधारात्मक कदमों से सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने बताया कि भंडारण योजना के तहत हरिद्वार की चार पैक्स में 1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों की डीपीआर तैयार हो चुकी है तथा प्रदेश के सभी जनपदों में कुल 95 गोदामों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।
बैठक के अंत में मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि दो सप्ताह बाद पुनः समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें गुजरात सम्मेलन से संबंधित सभी तैयारियाँ और आवश्यक पत्रावलियाँ पूर्ण कर ली जाएँगी।
Reported By: Praveen Bhardwaj
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