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विकासनगर: ‘कक्षा 12 तक बढ़े RTE का दायरा’, जन संघर्ष मोर्चा ने तहसील घेरकर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

कोटा बढ़ाने की जरूरत: निजी स्कूलों में दाखिले के लिए वर्तमान में निर्धारित 25 फीसदी कोटा बेहद नाकाफी है, इसे तुरंत बढ़ाकर 35 से 40 फीसदी किया जाना चाहिए।

Krishna Kumar by Krishna Kumar
May 15, 2026
in उत्तराखंड
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विकासनगर: ‘कक्षा 12 तक बढ़े RTE का दायरा’, जन संघर्ष मोर्चा ने तहसील घेरकर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
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विकासनगर: उत्तराखंड के विकासनगर में शिक्षा के अधिकार को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन (GMVN) के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील परिसर का जोरदार घेराव और प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) का दायरा कक्षा 8 से बढ़ाकर इंटरमीडिएट (कक्षा 12) तक करने और दाखिले का कोटा 25 फीसदी से बढ़ाकर 35-40 फीसदी करने की मांग उठाई गई।

उपजिलाधिकारी विकासनगर की अनुपस्थिति में मोर्चा के पदाधिकारियों ने माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री रयाल को सौंपा और जल्द से जल्द इन मांगों पर विचार करने का आग्रह किया।

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आठवीं के बाद खराब हो रहा गरीब बच्चों का भविष्य

प्रदर्शन के दौरान मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने केंद्र सरकार की वर्तमान नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर निम्नलिखित मुख्य बातें कहीं:

  • इंटरमीडिएट तक हो दायरा: वर्तमान में आरटीई के तहत केवल आठवीं कक्षा तक ही निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, जो किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इसे 12वीं तक बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है।

  • कोटा बढ़ाने की जरूरत: निजी स्कूलों में दाखिले के लिए वर्तमान में निर्धारित 25 फीसदी कोटा बेहद नाकाफी है, इसे तुरंत बढ़ाकर 35 से 40 फीसदी किया जाना चाहिए।

  • भविष्य पर संकट: इस अधिनियम के तहत छात्र आठवीं तक तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या सरकारी स्कूलों का रुख करना पड़ता है। दोनों जगह की पढ़ाई में काफी भिन्नता होने के कारण बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है।

  • बजट का सही इस्तेमाल: एक तरफ सरकार सांसदों की सुख-सुविधाओं, वेतन-भत्तों और पेंशन पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर यही पैसा गरीब छात्रों की शिक्षा पर खर्च किया जाए, तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है।

प्रदर्शन में भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता

मोर्चा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने आरटीई का दायरा बढ़ाकर इंटरमीडिएट नहीं किया और कोटा नहीं बढ़ाया, तो गरीबों को हक दिलाने के लिए इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण घेराव और प्रदर्शन के दौरान मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, विजयराम शर्मा, दिलबाग सिंह, मोहम्मद आरिफ, अनुपम कपिल, हाजी असद, के.सी. चंदेल, अतुल हांडा, संजय गुप्ता, मोहम्मद नसीम, इस्लाम, राजेंद्र पंवार, विक्रम पाल, एम.ए. सिद्दीकी, आर.पी. भट्ट, वाहिद कुरैशी, निर्मला देवी, और प्रमोद शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में मोर्चा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

Reported By : Arun Sharma

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