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सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा सभाकक्ष में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए प्रदेश की सभी पैक्स समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 670 पैक्स में से 125 को ई-पैक्स में परिवर्तित किया जा चुका है, जहां किसानों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डॉ. रावत ने कहा कि ई-पैक्स के माध्यम से किसानों को लोन और अन्य सहकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है, जिससे समितियों की आय भी बढ़ रही है। उन्होंने अधिकारियों को सभी पैक्स को ई-पैक्स में बदलने, प्रत्येक समिति में अकाउंटेंट-कम-डेटा ऑपरेटर तैनात करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सस्ती गल्ले की दुकानों को पैक्स से जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि समितियों को लाभ की स्थिति में लाया जा सके।
बैठक में पैक्स समितियों को आधुनिक बनाने, उनकी सेवाओं का विस्तार करने और उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाने पर जोर दिया गया। मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत आयोजित सहकारी मेलों के सफल आयोजन की सराहना करते हुए निर्देश दिया कि सभी मेले 25 जनवरी से पूर्व सम्पन्न करा दिए जाएँ। बैठक में शीर्ष सहकारी समितियों के निर्वाचन, माधो सिंह भंडारी सहकारी सामूहिक खेती योजना तथा पैक्स सचिवों की नियुक्ति की भी समीक्षा की गई।












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