लेखपालों के कार्य बहिष्कार से जनता परेशान, प्रमाण पत्र न बनने से युवाओं के आवेदन अटके

जनपद देहरादून की तहसीलों में उप राजस्व निरीक्षकों (लेखपालों) की ओर से आय, निवास और जाति सहित विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने के कार्य का बहिष्कार किए जाने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान कराने की मांग की है।

रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि लेखपालों के कार्य बहिष्कार के कारण लोगों को जरूरी प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। इसका सीधा असर युवाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं होने से कई युवाओं के रोजगार संबंधी आवेदन अधूरे रह जा रहे हैं और निर्धारित तिथियां निकलने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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उन्होंने कहा कि आय, निवास, जाति और हैसियत जैसे प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जरूरी होते हैं। इनके अभाव में पात्र लोग योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इससे आमजन की मुश्किलें बढ़ रही हैं।

प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग

नेगी ने जिला प्रशासन से अपील की कि लेखपालों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान निकाला जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सामान्य हो सके।

उन्होंने कहा कि यदि लेखपालों की मांगों का समाधान शासन स्तर पर होना है, तो राज्य सरकार को भी तत्काल इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि लोगों को प्रमाण पत्रों के लिए परेशान न होना पड़े और युवाओं के रोजगार संबंधी आवेदनों पर प्रतिकूल असर न पड़े।