पहाड़ों की रानी मसूरी में अंग्रेजी शराब की दुकान एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार दुकान पर केवल शराब की बिक्री ही नहीं, बल्कि इसके संचालन, यातायात व्यवस्था, ओवररेटिंग, लीज और सब-लीज की शर्तों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर पालिका के सभासदों ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। सभासदों ने दुकान के संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
स्थानीय स्तर पर लंबे समय से शिकायतें सामने आती रही हैं कि शराब की पेटियां उतारने के दौरान सड़क पर यातायात प्रभावित होता है। व्यस्त मार्ग पर माल उतारे जाने से वाहनों की आवाजाही बाधित होती है। इसके चलते स्थानीय निवासियों के साथ ही मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों को भी जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शराब की पेटियां उतारने के लिए कोई निर्धारित समय और स्थान तय किया गया है? यदि ऐसा नहीं है तो यातायात व्यवस्था बाधित होने की जिम्मेदारी किसकी है?
वहीं, दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने यानी ओवररेटिंग की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। इससे शराब उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर शराब उपलब्ध कराने और आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में संबंधित विभाग को नियमित जांच कर शिकायतों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
दुकान के आसपास स्कूल और चर्च जैसे संस्थानों की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में शराब की दुकान के लाइसेंस, निर्धारित दूरी के मानकों और संचालन से जुड़ी शर्तों की जांच किए जाने की मांग उठ रही है। यह भी स्पष्ट करने की जरूरत बताई जा रही है कि दुकान का संचालन संबंधित नियमों के अनुरूप हो रहा है या नहीं।
मामले में अब नगर पालिका के सभासदों ने दुकान की लीज, सब-लीज और प्राइसिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि दुकान किस आधार पर संचालित हो रही है और लीज की शर्तें क्या हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। साथ ही सब-लीज की प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई है या नहीं और दुकान की प्राइसिंग व संचालन से जुड़े वित्तीय पहलुओं में पारदर्शिता बरती जा रही है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
फिलहाल मसूरी की अंग्रेजी शराब की दुकान को लेकर उठ रहे सवालों ने आबकारी विभाग और प्रशासन की भूमिका को चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इन शिकायतों और सभासदों की ओर से उठाए गए सवालों का संज्ञान लेकर जांच करते हैं या नहीं। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि यातायात में बाधा, ओवररेटिंग और दुकान के संचालन से जुड़ी अनियमितताओं की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की जाती है।
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Reported By: Praveen Bhardwaj
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