जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात कर ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने विकासनगर क्षेत्र की शक्ति नहर के दोनों ओर क्रैश बैरियर और तार जाल लगाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित निगमों के प्रबंध निदेशकों को तत्काल वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों से संबंधित जनहित याचिका संख्या 116/2018, कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय द्वारा उपनल के माध्यम से कार्योजित एवं प्रायोजित कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन सहित अन्य लाभ देने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद शासन की ओर से 3 फरवरी 2026 को सभी विभागों को समान कार्य-समान वेतन के संबंध में निर्देश जारी किए गए।
नेगी के अनुसार, अधिकांश विभागों और निगमों में इन निर्देशों का अनुपालन हो चुका है, लेकिन ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों—यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल—में उपनल के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिकों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने ऊर्जा विभाग से जल्द आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की।
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शक्ति नहर की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया
नेगी ने विकासनगर-डाकपत्थर स्थित शक्ति नहर के दोनों ओर क्रैश बैरियर और तार जाल लगाए जाने का मुद्दा भी प्रमुख सचिव के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा इंतजामों के अभाव में नहर क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किया जाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि नहर के दोनों ओर सुरक्षा जाल और क्रैश बैरियर लगाए जाने से दुर्घटनाओं और आत्महत्या की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम में मदद मिल सकती है।
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि प्रमुख सचिव ऊर्जा के निर्देश के बाद ऊर्जा निगमों में कार्यरत पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा और शक्ति नहर की सुरक्षा के लिए भी जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों मामलों में कार्रवाई से पूर्व सैनिकों के साथ-साथ क्षेत्र की जनता को भी राहत मिलेगी।
Reported By: Arun Sharma
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