
उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में सचिवालय में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में इस संकल्प को गंभीरता से लेते हुए मिशन मोड में काम किया जाए और बाल विवाह की रोकथाम के लिए गांव-गांव तक जागरूकता पहुंचाई जाए।
बैठक में मंत्री ने अभियान की अब तक की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक देशभर में मिशन मोड में यह अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इसके तहत लगातार जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
हर ग्राम पंचायत से लिया जाएगा बाल विवाह मुक्त होने का प्रमाण पत्र
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाण पत्र लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित ग्राम सभा के प्रधान और पंचायत सचिव प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि उनका गांव बाल विवाह मुक्त है। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के साथ ही राष्ट्रीय अभियान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकेगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिशन मोड में लगाया जाए। साथ ही बाल कल्याण समितियों को भी अभियान से जोड़ते हुए नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।
बागेश्वर में विशेष निगरानी के निर्देश
मंत्री ने बताया कि प्रदेश के कुछ जनपदों में बाल विवाह से जुड़े मामले अपेक्षाकृत अधिक सामने आए हैं। इनमें बागेश्वर जनपद पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले दो से तीन वर्षों में प्रदेश में बाल विवाह से जुड़े 78 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें समय रहते हस्तक्षेप कर बाल विवाह होने से रोका गया।
उन्होंने कहा कि ये मामले बताते हैं कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता के साथ-साथ सख्त निगरानी भी जरूरी है, ताकि कोई भी बच्चा इस कुप्रथा का शिकार न हो।
पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए प्रशासन, पंचायतों, बाल कल्याण समितियों और आम जनता को मिलकर काम करना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक गांव को बाल विवाह मुक्त बनाया जाए।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या
Reported By: Arun Sharma













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