उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को पूर्व की भांति 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नत वेतनमान (एसीपी) का लाभ दिए जाने की मांग एक बार फिर उठी है। इस संबंध में एसीपी (प्रोन्नत वेतनमान) बहाली संयुक्त मोर्चा, उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को अवगत कराया कि एक जनवरी 2017 से लागू एमएसीपी व्यवस्था के कारण प्रदेश के कर्मचारियों को पहले मिलने वाले तीन पदोन्नत वेतनमान के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। मोर्चे का कहना है कि प्रदेश के कई विभागों में पदोन्नति के अवसर सीमित हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में कर्मचारी पर्याप्त पदोन्नति के अवसर मिले बिना ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
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प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व की एसीपी व्यवस्था बहाल की जाए, ताकि 10, 16 और 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर उन्हें तीन पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिल सके।
मोर्चे की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे को संबंधित कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक के माध्यम से इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
वहीं, मोर्चे के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रस्तावित बैठक में कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने का रास्ता निकलेगा।
Reported By: Praveen Bhardwaj
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