विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक लेते हुए उच्च न्यायालय में लंबित वरिष्ठता, पदोन्नति एवं स्थानांतरण प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि माध्यमिक शिक्षा के करीब 3300 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 23 सितम्बर से पूर्व न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को तीन दिन के भीतर सूची तैयार कर न्यायालय में सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विभाग में लंबित डीपीसी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर रिक्त पदों पर पदोन्नति करने के आदेश दिए गए।
शिक्षा मंत्री ने धारा-27 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव आमंत्रित करने के निर्देश भी दिए। इसमें गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक/कार्मिक, दिव्यांगजन, विधवा/विधुर, तलाकशुदा, सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों में तैनात शिक्षकों के पति/पत्नी जैसे मामले शामिल किए जाएंगे।
बैठक में डायट और आवासीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु निकटतम विकासखंड/जनपद स्तर के अधिकारियों को रिक्त प्राचार्य पदों का अतिरिक्त प्रभार देने का निर्णय भी लिया गया।
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इसके अलावा, आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के मरम्मत एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने आपदा मोचन निधि से स्वीकृत राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए।
Reported By: Arun Sharma
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