प्रदेश के पंचायती राज एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने डांडा लखौंड स्थित पंचायती राज निदेशालय में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2025-26 के लिए स्वीकृत 179.40 करोड़ की वार्षिक योजना और प्रथम किस्त 25 करोड़ रुपए से किए जाने वाले कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। साथ ही 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची के 29 विषयों से संबंधित निधियां, कार्य और कार्मिक त्रिस्तरीय पंचायतों को हस्तांतरित करने की स्थिति की समीक्षा की गई।
मंत्री ने बताया कि 126 अभ्यर्थियों को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पद पर नियुक्ति दी गई है तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है।
उन्होंने “ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना” के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों और जल स्रोतों के पुनरोद्धार की दिशा में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। जलागम विभाग द्वारा Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) के तहत धारे-नौलों एवं नदियों के चिन्हीकरण और संरक्षण हेतु जीआईएस प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। साथ ही कार्बन क्रेडिट योजना के तहत खाली भूमि पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।
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यह पहल पंचायत स्तर पर सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करने और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
Reported By: Arun Sharma
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