उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की प्रगति तथा वन स्वीकृतियों की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति, लंबित वन स्वीकृतियों तथा निर्माण कार्यों के समयबद्ध निष्पादन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान काबीना मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सड़कों के रखरखाव का कार्य संबंधित ठेकेदारों द्वारा नियमित रूप से कराया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलती रहे। इसके साथ ही उन्होंने परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को देय मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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वन स्वीकृतियों की समीक्षा करते हुए भरत सिंह चौधरी ने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वन स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिपूरक वनीकरण (कम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन) के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए, ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो।
बैठक में परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ निरंतर एवं प्रभावी समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल और शीघ्र बनाने के लिए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित करने पर भी जोर दिया गया।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय और जवाबदेही के साथ कार्य करें, ताकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संचालित सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हों और प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क का लाभ जल्द से जल्द मिल सके।
Reported By: Arun sharma
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