ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के 12 वार्डों में वन विभाग की भूमि पर चल रहे विवाद को लेकर नगर निगम ने सक्रिय रुख अपनाया है। इस संबंध में 3 जनवरी को नगर निगम बोर्ड बैठक बुलाकर कई अहम प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जिन्हें शासन को भेजा जाएगा ताकि वन भूमि पर काबिज लोगों को राहत मिल सके।
महापौर शंभू पासवान और नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। 5 जनवरी को वन विभाग की सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होनी है, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में पार्टी है और कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर नगर निगम भी पार्टी बनकर इन क्षेत्रों में दी जा रही सुविधाओं से जुड़े दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। महापौर ने लोगों से भ्रामक खबरों से बचने और नगर निगम के नाम पर किसी को भी धनराशि न देने की अपील की है।
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Reported By: Rajesh Kumar
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