स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने के विरोध में लामबंद हुए लघु व्यापारी, 4 जून से आंदोलन की चेतावनी

संगठनों ने नगर निगम प्रशासन से पूर्व में चयनित सभी वेंडिंग जोन में स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत नियमानुसार स्थापित करने की मांग की।

हरिद्वार। नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नाम पर पंजीकृत रेड़ी-पटरी एवं स्ट्रीट वेंडर्स को उनके कारोबारी स्थलों से हटाए जाने के विरोध में लघु व्यापारी संगठनों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शिव पार्क में आयोजित बैठक में फेरी समिति के सदस्यों और विभिन्न लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर रणनीति तैयार की।

बैठक की अध्यक्षता लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने की, जबकि संचालन लघु व्यापारी नेता सुनील कुकरेती और मनीष शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 जून को सभी लघु व्यापारी संगठन उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली के अनुरूप रेड़ी-पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित और स्थापित किए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाएंगे।

संगठनों ने नगर निगम प्रशासन से पूर्व में चयनित सभी वेंडिंग जोन में स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत नियमानुसार स्थापित करने की मांग की। उनका कहना है कि पंजीकृत लघु व्यापारियों को रोजगार से वंचित करना अनुचित है।

बैठक को संबोधित करते हुए संजय चोपड़ा ने कहा कि वर्ष 2016 में उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली लागू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत रेड़ी-पटरी व्यापारियों को आर्थिक सहायता और ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स को अतिक्रमण के नाम पर हटाकर उनके रोजगार पर संकट खड़ा कर रहा है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही नगर निगम प्रशासन द्वारा नियमावली के अनुसार लघु व्यापारियों को व्यवस्थित और स्थापित नहीं किया गया तो 4 जून से नगर निगम का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी।

लघु व्यापार एसोसिएशन के शहर अध्यक्ष सुनील कुकरेती ने कहा कि वर्ष 2010 के कुंभ मेले के दौरान ललतारो पुल क्षेत्र के कई लघु व्यापारियों को उनके कारोबार से हटाया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाने के बावजूद 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें स्थायी विकल्प नहीं मिल सका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि फेरी समिति की बैठकों में कई बार वैकल्पिक स्थान चिन्हित किए गए, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण आज तक प्रभावित व्यापारियों को न्याय नहीं मिल पाया है। बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने अपनी मांगों के समाधान तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।