PM नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ उत्तराखंड में विकास की नई राह खुल गई है। यह परियोजना न केवल यात्रा समय को घटाकर दिल्ली से देहरादून की दूरी को लगभग ढाई घंटे में समेटती है, बल्कि राज्य के लिए “ग्रीन कॉरिडोर” के रूप में आर्थिक संभावनाओं के नए द्वार भी खोलती है।
यह कॉरिडोर परिवहन सुविधा से आगे बढ़कर किसानों, उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। अब हर्षिल के सेब, जोशीमठ और चकराता की राजमा, पुरोला के लाल चावल तथा रुद्रप्रयाग के बुरांश जूस जैसे उत्पाद तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंच सकेंगे। इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
इस परियोजना के चलते राज्य में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग और एग्री-लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी, जिससे पलायन की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।
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पर्यटन के लिहाज से भी यह कॉरिडोर अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण मसूरी, टिहरी, कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है। इससे स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और हस्तशिल्प को भी नई ऊर्जा मिलेगी।
कुल मिलाकर, दिल्ली–देहरादून कॉरिडोर उत्तराखंड के लिए केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि समग्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यटन विस्तार का मजबूत आधार बनकर उभर रहा है।
Reported By: Praveen Bhardwaj
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