प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में कथित अनियमितताओं को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने शुक्रवार को विकासनगर तहसील का घेराव किया। मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी देहरादून को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी विनोद कुमार को सौंपते हुए योजना की चयन सूची की निष्पक्ष जांच कराने और वास्तविक पात्र गरीबों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की।
ज्ञापन में मोर्चा ने आरोप लगाया कि विकासनगर ब्लॉक की प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में कई पात्र गरीब परिवारों के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि सरकारी नौकरी करने वाले लोगों, उनके परिजनों और दो-तीन मंजिला मकानों के मालिकों को लाभार्थियों की सूची में शामिल कर लिया गया है।
मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि यह सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ साधन-संपन्न लोगों ने अपने वास्तविक पक्के मकानों को छिपाकर पुराने टीन शेड, गौशालाओं और खंडहरों को आवास के रूप में दर्शाया तथा कथित मिलीभगत के जरिए योजना का लाभ हासिल कर लिया।
उन्होंने मांग की कि पूरी लाभार्थी सूची की गहन और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि अपात्र लोगों के नाम हटाकर वास्तविक जरूरतमंद और पात्र गरीब परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।
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ज्ञापन प्राप्त करने के बाद उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने मोर्चा प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की चयन सूची की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पात्र लोगों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जाएगा।
जन संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और पात्र लाभार्थियों को उनका अधिकार नहीं मिला, तो संगठन भविष्य में आंदोलन को और तेज करेगा।
मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी
Reported By: Arun Sharma
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