देहरादून में देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित भुगतानों को तत्काल जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों के बदले लगभग 1200 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है, जिससे ठेकेदारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
त्यागी रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में अमित अग्रवाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि ठेकेदारों ने “हर घर जल, हर घर नल” योजना को साकार करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है, परंतु फंड रिलीज न होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि मापन कार्य और सिक्योरिटी राशि रोके जाने के कारण भुगतान प्रक्रिया ठप है, जबकि विभाग ठेकेदारों पर अनुचित दबाव बना रहा है। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर भुगतान जारी नहीं किया गया तो वे कार्य बंद करने और विभागीय मुख्यालय पर मजदूरों के साथ धरना-प्रदर्शन करने को विवश होंगे।
एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो जल आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
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अमित अग्रवाल, अध्यक्ष देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन
Reported By: Shiv Narayan
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