उत्तराखण्ड: अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक पर घमासान

प्रदेश के सभी मदरसों को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। वही प्रदेश कांग्रेस इस फैसले से नाराज़ होती हुई नज़र आ रही है।

उत्तराखण्ड राज्यपाल द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी गयी है जिसके अनुसार प्रदेश के सभी मदरसों को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। वही प्रदेश कांग्रेस इस फैसले से नाराज़ होती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा की मदरसों में कुछ चीज़ो के बदलाव की आवश्यकता तो है लेकिन भाजपा सरकार केवल हिन्दु मुस्लिम की राजनीति करती है। भाजपा सरकार शिक्षा पद्धति को नष्ट करने में लगी हुई है ।

भाजपा पार्टी मदरसों की शिक्षा में कोई सुधार तो नही ला पा रही उसकी जगह केवल हिन्दु मुस्लिम के पैमाने को लेकर बात करती है जो कांग्रेस को बिल्कुल भी स्वीकार नही होगा। वही कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा की कांग्रेस पार्टी मैकाले व गुलामी की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली है। एक विधान एक संविधान के अनुसार सभी वर्ग व धर्म के लिए एक समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए।

वही अब उत्तराखण्ड में भी मदरसों के छात्रों को भी मुख्य धारा में जोड़कर शिक्षा पद्धति को सुधारा जाए उसके लिए यह विधेयक पारित किया गया है। कांग्रेस पार्टी का विरोध करना उनको फायदा होता दर्शाता है इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बाते करती है लेकिन हर बार कांग्रेस को हमेशा मुह की खानी पड़ती है। भाजपा सरकार हमेशा से सभी को एक साथ लेकर कार्य करना चाहती है।

अल्पसंख्यक समाज ने सदैव भाजपा को समर्थन दिया है जो कांग्रेस द्वारा पचाया नही जा रहा है और जिसके कारण वह तुष्टिकरण की राजनीति करती है।