
देहरादून
आखिर क्यों अधिकारियों के दिल और दिमाग से सरकार की सख्ती का असर निकल गया है,की वे मनमाने ढंग से अपने कार्य को अंजाम दे रहे है। आयोग की बैठक में जाना उनको नागवार गुजर रहा है ,अधिकारी अपने से कनिष्ठ अधिकारी को बैठक मै भेज दे रहे है जिस से जन सुनवाई अदालत में कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पा रहा है।ये एक सोचनीय विषय है।
इसे सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर ढीली पकड़ कहेंगे या अधिकारियों की मनमानी की उनका सरकार कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी वो मीटिंग में जाए या न जाए।
इसका एक हालिया नमूना अल्प संख्यक आयोग का एक पत्र है जिसको सचिव, अल्प संख्यक आयोग उत्तराखंड ने उत्तराखंड के समस्त जिलाधिकारी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को जारी कर के आयोग के जन सुनवाई अदालत में सीनियर ऑफिसर को भेजने के लिए कहा गया है।
देखे पत्र की कॉपी

Reported By: Crime Patrol












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